अरवल। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु मिलने वाली राशि का भुगतान पिछले एक महीने से ठप पड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार, 10 जून 2025 के बाद से लाभार्थियों को किसी भी किस्त की राशि हस्तांतरित नहीं की गई है। इससे योजना के तहत चयनित लाभुक गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं।
जिन लाभार्थियों ने पहले ही आवास निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था, उन्हें अब निर्माण कार्य रोकना पड़ा है क्योंकि पंचायत स्तर पर कार्य तो प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि लाभार्थियों के खातों में अब तक नहीं भेजी गई है।
लाभार्थी बोले – घर अधूरा, मदद नहीं
प्रभावित लाभार्थियों का कहना है कि बिना वित्तीय सहायता के वे निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। न तो सामग्री खरीदने के लिए पैसे हैं, न ही मजदूरी देने की स्थिति में हैं। स्थिति यह है कि कई लोगों के मकान अधूरे पड़े हैं और बारिश में रहने की भी जगह नहीं बची है।
पंचायत स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण, लेकिन सरकार की ओर से भुगतान नहीं
स्थानीय पंचायत कर्मियों द्वारा लाभुकों का चयन और स्थल निरीक्षण सहित अन्य कार्यवाही पूरी कर ली गई है। दस्तावेज़ी प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई है, बावजूद इसके अभी तक राज्य या केंद्र सरकार की ओर से राशि हस्तांतरण नहीं किया गया है।
लाभार्थियों ने जताई नाराज़गी
लाभार्थियों ने इस देरी को लेकर सरकार पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि योजना का लाभ आधा अधूरा मिलना, उससे ज़्यादा मानसिक और आर्थिक परेशानी देता है। उन्होंने मांग की है कि अविलंब लंबित राशि का भुगतान कर निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने का अवसर दिया जाए।
प्रशासन से अपील
लाभार्थियों ने जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि योजना का उद्देश्य – 'हर गरीब को पक्का घर' – सिर्फ कागज़ों तक सीमित न रह जाए।
रिपोर्ट: सतवीर सिंह
