किशनगंज:- सर्किट हाउस स्थित सभागार में सोमवार को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाएं, कब्रिस्तान घेराबंदी योजना, शस्त्र अनुज्ञप्ति, जन वितरण प्रणाली, मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
प्रमुख बिंदु:
पीएम आवास योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र लाभार्थियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा क्षेत्र में स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षण संस्थानों से जोड़ने तथा रिक्त उर्दू शिक्षक पदों पर शीघ्र नियुक्ति की बात कही गई।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं में वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कुल 266 अल्पसंख्यक लाभुकों को लाभ मिला, जिनकी संख्या और बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के तहत जिले के 127 कब्रिस्तानों की घेराबंदी स्वीकृत, निजी भूमि वाले कब्रिस्तानों को योजना से बाहर रखा गया।
शस्त्र अनुज्ञप्ति के आंकड़ों के अनुसार जिले में जारी 389 अनुज्ञप्तियों में से 220 अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदान की गईं।
पीडीएस प्रणाली में कुल 835 दुकानों में से 344 का संचालन अल्पसंख्यक संचालकों द्वारा किया जा रहा है।
मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 4 मदरसों में भवन निर्माण को मंजूरी मिली है। साथ ही ₹122 करोड़ से अधिक की लागत से 4 अल्पसंख्यक आवासीय विज्ञान विद्यालयों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।
बाल संरक्षण के अंतर्गत संचालित 2 बालगृहों में बच्चों के भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।अध्यक्ष श्री बलियावी ने सभी विभागों को उनके कार्यों का प्रभावी प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष, लखविंदर सिंह लक्खा, सदस्य शिशिर कुमार दास, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सुमित कुमार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र समेत सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
