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बिहार में भ्रष्टाचार पर सख्ती: 'Triple T' मॉडल से प्रशासन होगा और पारदर्शी

पटना: बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक नई पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में अब 'Triple T' (Technology, Transparency और Trust) के सिद्धांत पर सरकारी कार्यप्रणाली को मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य तकनीक के बेहतर उपयोग, पारदर्शिता और जनता के विश्वास को बढ़ाकर सुशासन को और प्रभावी बनाना है.

क्या है 'Triple T' मॉडल?

मुख्यमंत्री के अनुसार नई व्यवस्था तीन प्रमुख आधारों पर काम करेगी:

• Technology (टेक्नोलॉजी): सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग।
• Transparency (पारदर्शिता): सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक खुला, जवाबदेह और पारदर्शी बनाना।
• Trust (भरोसा): सरकार और आम जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना।

सरकार का मानना है कि इन तीनों पहलुओं पर एक साथ काम करने से भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुशासन केवल नियम बनाने से नहीं, बल्कि उनके ईमानदार और प्रभावी पालन से स्थापित होता है।

जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा

राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जांच एजेंसियों को सक्रिय रहने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने विजिलेंस, स्पेशल यूनिट और आर्थिक अपराध से जुड़ी एजेंसियों को सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा जांच व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।

भ्रष्टाचार पर सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो या कर्मचारी, कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ईमानदार प्रशासन और जवाबदेही को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

ब्लॉक कार्यालयों और थानों पर विशेष फोकस

सरकार ने स्वीकार किया कि ब्लॉक कार्यालयों और थानों से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें अपेक्षाकृत अधिक आती हैं। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने और शिकायतों के त्वरित समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार का लक्ष्य

बिहार सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आम नागरिकों को समय पर और पारदर्शी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराकर सुशासन को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जाएगा।