अरवल जिले में धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर 2025 से जारी है, जो 28 फरवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बिक्री की सुविधा पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले, इसके लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समितियों) और व्यापार मंडलों के माध्यम से खरीद की जा रही है।
धान अधिप्राप्ति की वर्तमान स्थिति और पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी अरवल, श्रीमती अमृषा बैंस के निर्देश पर जिले के सभी पैक्स गोदामों एवं व्यापार मंडलों का जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान किसानों को किए गए भुगतान, लंबित मामलों, गोदामों में संग्रहित धान की मात्रा, भंडारण व्यवस्था, तौल प्रक्रिया, गुणवत्ता परीक्षण और अभिलेख संधारण की विस्तार से जांच की गई।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसानों को धान के बदले समय पर भुगतान सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितता, लापरवाही या किसानों के हितों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी भरोसा दिलाया कि धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और किसानहितैषी बनाया जाएगा।
जिला प्रशासन ने जिले के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि धान अधिप्राप्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, भुगतान में विलंब या अन्य शिकायत होने पर समय रहते प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
