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1 दिसंबर से बड़े बदलाव लागू: आधार अपडेट, बैंकिंग नियम, LPG कीमतें और पेंशन स्कीम में बदली व्यवस्था


नई दिल्ली। दिसंबर का महीना दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। महीने की पहली तारीख जैसे किसी पुराने दरवाज़े पर नई चिट्ठी टाँग देती है—और इस बार भी कई बदलाव silently लेकिन प्रभावी रूप से लागू हो चुके हैं। गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंकिंग ऐप की सेटिंग्स, आधार अपडेट से लेकर पेंशन स्कीम तक, आज से कई नियम नए ढंग से काम करने लगे हैं।

आधार अपडेट हुआ और आसान

1 दिसंबर से UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया सरल बना दी है। नाम, पता और जन्मतिथि जैसे विवरण अब पूरी तरह ऑनलाइन संशोधित किए जा सकेंगे। सत्यापन पैन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य सरकारी रिकॉर्ड से तुरंत हो जाएगा। इसके अलावा नया आधार मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है और इसके साथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स की नई सूची भी उपलब्ध करा दी गई है। मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा भी ऑनलाइन संभव होगी।

सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर

तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10 रुपये कम कर दी गई है। रेस्तरां और छोटे व्यवसायों के लिए यह हल्की राहत की तरह है।

बैंकिंग नियमों में नई चाल

कई बैंकों ने 1 दिसंबर से ऑनलाइन बैंकिंग, UPI लिमिट, कार्ड ट्रांजैक्शन चार्ज और सिक्योरिटी सेटिंग्स में बदलाव लागू कर दिए हैं। कुछ बैंकों में क्रेडिट–डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन के चार्ज बदले हैं, जबकि बैंकिंग ऐप्स में सुरक्षा फीचर्स को और सख्त किया गया है। ग्राहकों को नोटिफिकेशन पर ध्यान देना अनिवार्य हो गया है।

पेंशन स्कीम में बदलाव

केंद्र सरकार ने UPS में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की थी। अब कर्मचारी NPS से UPS में शिफ्ट नहीं हो सकेंगे। समयसीमा पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिसके कारण कई कर्मचारियों को अब पुरानी व्यवस्था में ही बने रहना पड़ेगा।

पेट्रोल–डीजल के ताजा रेट

1 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं, जो अलग-अलग शहरों में भिन्न हैं। ये कीमतें वैश्विक बाजार और रुपये की स्थिति पर निर्भर करती हैं।

लाइफ सर्टिफिकेट की अंतिम तिथि

सरकारी पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर बीत गई है। समयसीमा न बढ़ने पर पेंशन रुकने की संभावना है, हालांकि उम्मीद है कि सरकार राहत दे सकती है।

दिसंबर की शुरुआत ने साफ कर दिया है—नियमों का यह नया पैकेट रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नए ढंग से संचालित करेगा।


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