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| RTI BIHAR NEWS |
बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 25 लाख बच्चों के लिए एक नई परेशानी आ सकती है। केंद्र सरकार ने "वन नेशन वन आईडी" के तहत एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत छात्रों को एक अपार कार्ड (ऑटोमेटेड परमानेंट अकादमिक रजिस्ट्री) ID प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। यह कार्ड आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का होगा।
लेकिन इस प्रक्रिया में एक बड़ी समस्या यह है कि बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, और बिना आधार कार्ड के अपार कार्ड बनवाना संभव नहीं होगा। ऐसे में विद्यालयों को इस कार्ड को बनाने के लिए विद्यार्थियों के आधार कार्ड की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बन गई है।
शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह आईडी बच्चों के शिक्षा संबंधी डेटा को सुरक्षित रखने और उनकी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य की गई है, लेकिन इसके लागू होने से पहले राज्यों को आधार कार्ड की कवरेज बढ़ाने के उपाय करने होंगे।
बिहार में इस योजना को लेकर खासा हंगामा देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी काफी धीमी है, जिससे यह योजना लागू करने में समय और संसाधनों की भारी कमी हो सकती है।
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