नई दिल्ली। भारत के डिजिटल भुगतान ढांचे को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को यूरोप के इंस्टैंट पेमेंट सिस्टम TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल शुरू कर दी है। दोनों पक्षों ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को “रियलाइजेशन फेज” में प्रवेश कराने पर सहमति जताई है, जिससे तकनीकी एकीकरण और आवश्यक प्रक्रियाओं पर तेज़ी से काम आगे बढ़ेगा।
इस कदम के लागू होने के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और नीदरलैंड सहित यूरोप के कई प्रमुख देशों में भारतीय पर्यटक बिना किसी विदेशी डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नकदी के झंझट के, सीधे अपने मोबाइल से यूपीआई स्कैन कर खरीदारी कर सकेंगे। रेस्तरां, होटल, दुकानों से लेकर टैक्सी सेवाओं तक—हर जगह यूपीआई के माध्यम से तत्काल भुगतान संभव हो जाएगा। खास बात यह है कि ट्रांजेक्शन तेज़, सुरक्षित और बेहद कम शुल्क में पूरा होगा। वहीं, यूरोप से भारत आने वाले पर्यटक भी भारतीय व्यापारियों को सीधे पेमेंट कर सकेंगे, जिससे सीमा पार भुगतान व्यवस्था और अधिक सुगम बनेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी छोटे और मध्यम उद्यमियों (MSMEs) के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगी। कम लागत और पारदर्शी लेन-देन व्यवसाय को नई गति देगा। इसके अलावा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच जारी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की बातचीत को भी इस फाइनेंशियल इंटीग्रेशन से मजबूत आधार मिलेगा।
आरबीआई और एनपीसीआई इस समय तकनीकी ढांचे, जोखिम प्रबंधन और सेटलमेंट सिस्टम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अनुमान है कि 2026 की पहली छमाही तक यह सुविधा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। यह पहल जी-20 के उस साझा लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत सदस्य देशों ने वैश्विक डिजिटल भुगतान को अधिक सुविधाजनक और एकीकृत बनाने पर सहमति दी है।
यह कदम भारत के यूपीआई को वैश्विक भुगतान मानचित्र पर नई पहचान देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।