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बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. बाढ़ जैसी स्थिति के कारण जिला प्रशासन को स्कूलों को 26 सितंबर तक बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

बिहार की राजधानी के कई हिस्सों में गंगा नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है, इसलिए पटना जिला प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में 76 सरकारी स्कूलों को बंद करने की अवधि 26 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह निर्णय छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। चल रही बाढ़ जैसी स्थिति. पटना के जिला मजिस्ट्रेट चन्द्रशेखर सिंह के एक परिपत्र में, यह नोट किया गया कि "पटना जिले के आठ ब्लॉकों में कुल 76 स्कूल गंगा में ऊंचे जल स्तर के कारण बंद रहेंगे।"

प्रारंभ में, पटना जिला प्रशासन ने 21 सितंबर तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि, स्थिति में कोई सुधार नहीं होने पर, अब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णय को बढ़ा दिया गया है क्योंकि स्थितियां अपरिवर्तित हैं।

गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है

जिला प्रशासन के एक बयान के अनुसार, सोमवार सुबह गंगा गांधी घाट (48.60 मीटर), हाथीदह (41.76 मीटर) और दीघा घाट (50.45 मीटर) पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। अन्य जिलों की कई नदियों में बढ़ते जल स्तर का असर निचले इलाकों पर पड़ रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्थिति का आकलन करने और जल स्तर में संभावित वृद्धि के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए 12 जिलों के अधिकारियों के साथ एक आभासी समीक्षा बैठक की।

डीएमडी के अनुसार, गंगा के किनारे के लगभग 12 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है, जिससे निचले इलाकों में लगभग 13.56 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें कहा गया है कि कुल 376 ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से कई निवासियों को शिविरों में पहुंचाया गया है। प्रभावित 12 जिले हैं - पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और मुंगेर।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया

पिछले हफ़्ते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का आकलन करने के लिए पटना और वैशाली जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया था। हाल ही में हुई बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आस-पास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, कुमार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अधिकारियों को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करने तथा आपात स्थिति के दौरान दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।