Retail Inflation Update: नवंबर में फिर बढ़ी महंगाई, 14 साल के निचले स्तर से उछलकर 0.71% पहुंची CPI

Retail Inflation Update: नवंबर में फिर बढ़ी महंगाई, 14 साल के निचले स्तर से उछलकर 0.71% पहुंची CPI

Satveer Singh
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नई दिल्ली। आम लोगों के लिए राहत की खबर ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अक्टूबर में 14 साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर महीने में CPI आधारित महंगाई बढ़कर 0.71% हो गई, जो अक्टूबर में सिर्फ 0.25% थी। यानी एक महीने में महंगाई 46 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई।

शुक्रवार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से जारी डेटा के अनुसार, नवंबर में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजें रहीं। खासतौर पर सब्जियां, अंडा, मीट-मछली, मसाले और फ्यूल व लाइट की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम बजट पर दबाव डाला।

खाने की महंगाई बनी चिंता की वजह
नवंबर 2025 में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) के आधार पर साल-दर-साल फूड महंगाई -3.91% रही। हालांकि यह आंकड़ा निगेटिव में है, लेकिन अक्टूबर की तुलना में इसमें 111 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्रामीण इलाकों में फूड महंगाई -4.05% और शहरी इलाकों में -3.60% रही।

ग्रामीण बनाम शहरी महंगाई
ग्रामीण सेक्टर में नवंबर 2025 में कुल महंगाई दर 0.10% रही, जबकि अक्टूबर में यह -0.25% थी। वहीं शहरी इलाकों में महंगाई ज्यादा तेज रही। अक्टूबर में जहां शहरी महंगाई 0.88% थी, वहीं नवंबर में यह बढ़कर 1.40% तक पहुंच गई। इससे साफ है कि शहरों में रहने वालों पर महंगाई का असर ज्यादा पड़ा है।

हाउसिंग और एजुकेशन में क्या हुआ?
नवंबर 2025 में हाउसिंग महंगाई दर लगभग स्थिर रही। साल-दर-साल आधार पर यह 2.95% रही, जो अक्टूबर के 2.96% के आसपास ही है।
वहीं शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी राहत दिखी है। नवंबर में एजुकेशन इन्फ्लेशन घटकर 3.38% रह गई, जबकि अक्टूबर में यह 3.54% थी।

आगे क्या?
अक्टूबर में रिकॉर्ड निचले स्तर के बाद नवंबर में महंगाई का बढ़ना संकेत देता है कि आने वाले महीनों में कीमतों का दबाव फिर बढ़ सकता है। खासकर खाद्य पदार्थों और फ्यूल की कीमतें अगर इसी तरह बढ़ती रहीं, तो आम आदमी की जेब पर असर और गहरा हो सकता है। अब सबकी नजर दिसंबर के आंकड़ों और रिजर्व बैंक की अगली नीति पर टिकी है।

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