नई दिल्ली। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच चल रही अटकलों पर सरकार ने सोमवार को बड़ा अपडेट दिया है। संसद में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने आयोग से जुड़ी प्रमुख जानकारियों को साझा करते हुए साफ किया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी लगभग 17 महीने का समय बाकी है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इससे संबंधित कई तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं।
संसद में सरकार का जवाब – 8वें वेतन आयोग पर अपडेट
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लिखित जवाब देते हुए बताया कि देश में इस समय करीब 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इन सभी को सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसका गजट नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी किया जा चुका है। यह नोटिफिकेशन जारी होने के 18 महीने के भीतर आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।
8वां वेतन आयोग कबसे लागू होगा?
कर्मचारियों के सबसे बड़े सवाल—“आखिर नया वेतन आयोग लागू कब होगा?”—का भी आंशिक जवाब दिया गया है।
सरकार ने कहा:
- आयोग की रिपोर्ट आने के बाद लागू करने की तारीख की घोषणा की जाएगी।
- यानी फिलहाल कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई है।
- 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद 8वां आयोग लागू होगा या नहीं, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है।
हालाँकि, परंपरा के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट आने के कुछ महीनों बाद उसे लागू किया जाता है। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।
आयोग बनने के बाद अब तक क्या कदम उठाए गए?
सरकार ने बताया कि पिछले 41 दिनों में आयोग से जुड़ी कई प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं। इनमें शामिल हैं—
- आयोग के गठन की अधिसूचना जारी
- टर्म ऑफ रेफरेंस तय
- कर्मचारियों और पेंशनर्स से संबंधित मुद्दों की पहचान
- वेतन, पेंशन और भत्तों के आंकड़ों का संग्रह
- फंडिंग मैकेनिज्म पर प्रारंभिक अध्ययन
सरकार के अनुसार, आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था समय के साथ और तय प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
किस आधार पर तय होगी सैलरी और पेंशन?
8वें वेतन आयोग का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उचित भुगतान मिले। आयोग जिन बिंदुओं पर काम करेगा, उनमें शामिल हैं—
1. बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव
नए वेतन ढांचे को महंगाई दर, आर्थिक स्थिति और मौजूदा वेतन असमानताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।
2. पेंशन सिस्टम में संशोधन
सरकार पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान और बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए नई सिफारिशें चाहती है।
3. अलाउंस और सुविधाओं की समीक्षा
HRA, TA, मेडिकल भत्ता और अन्य लाभों में बदलाव संभव है।
4. फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव
यह वह प्रमुख फैक्टर है जो कर्मचारियों की सैलरी को कई गुना बढ़ाता है।
पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे 3.68 से 4 तक बढ़ाया जाए, जिससे न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ीं
सरकार के स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हालांकि लागू होने की तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन आने वाले महीनों में इसकी स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को अब आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से पहले आने की उम्मीद है।