अरवल: कुर्था में विकास की रफ्तार पर प्रशासन का सख्त रुख, डीएम अमृषा बैंस ने योजनाओं की गहन समीक्षा कर दिए स्पष्ट निर्देश
कुर्था प्रखंड कार्यालय में हुई अहम समीक्षा बैठक
अरवल जिले के कुर्था प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को विकास योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस ने की। इस दौरान प्रखंड अंतर्गत सभी पैक्स अध्यक्ष, पंचायतों के मुखिया एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य प्रखंड क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं की जानकारी लेना तथा उनके त्वरित समाधान के लिए ठोस कदम उठाना रहा।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी संभव है, जब उनका क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनप्रतिनिधियों ने खुलकर रखी क्षेत्र की समस्याएं
बैठक के दौरान सभी पैक्स अध्यक्षों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को जिला पदाधिकारी के समक्ष विस्तार से रखा। इसमें सड़क, नाली, आवास योजना, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कृषि से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। कई जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ योजनाएं तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से लंबित हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय से ही विकास कार्यों को गति मिल सकती है।
धान अधिप्राप्ति पर विशेष फोकस, किसानों के हितों की सुरक्षा पर जोर
बैठक में धान अधिप्राप्ति कार्य की भी विशेष रूप से समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी पैक्स अध्यक्षों एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से धान खरीद की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों से धान की निर्बाध खरीद सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर पारदर्शिता से समझौता न हो।
डीएम ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार धान की खरीद होनी चाहिए और किसानों को समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य है। यदि किसी पैक्स या अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि धान अधिप्राप्ति सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी स्वीकार्य नहीं होगी।
लंबित एनओसी पर जताई नाराजगी, अंचलाधिकारी को दिए सख्त निर्देश
बैठक के दौरान यह भी सामने आया कि कई विकास योजनाएं अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लंबित रहने के कारण अटकी हुई हैं। इस पर जिला पदाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अंचलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित एनओसी मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने कहा कि एनओसी जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं विकास में बाधा नहीं, बल्कि सहायक बननी चाहिए। आम जनता को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए।
समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर जोर
डीएम अमृषा बैंस ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र का नियमित निरीक्षण करें और योजनाओं की प्रगति की सतत निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि सिर्फ कागजों पर प्रगति दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्य जमीन पर नजर आना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं में गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और इसमें किसी भी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील
बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी जनप्रतिनिधियों से आपसी समन्वय एवं सहयोग के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों का लक्ष्य एक ही है—जनता का कल्याण। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में प्रशासन को जनप्रतिनिधियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। समय-समय पर संवाद और समीक्षा से ही विकास को नई दिशा दी जा सकती है।
बैठक में ये रहे प्रमुख रूप से उपस्थित
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माला कुमारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी आकांक्षा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यों में तेजी लाने और जनहित को सर्वोपरि रखने के निर्देश दिए गए।
निष्कर्ष: विकास को लेकर प्रशासन सख्त, जनता को राहत की उम्मीद
कुर्था प्रखंड में आयोजित इस समीक्षा बैठक से साफ संकेत मिलता है कि जिला प्रशासन विकास योजनाओं को लेकर गंभीर है। धान अधिप्राप्ति से लेकर एनओसी और अन्य विकास कार्यों तक, हर स्तर पर जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है। यदि दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन होता है, तो आने वाले समय में कुर्था प्रखंड सहित पूरे अरवल जिले में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद की जा सकती है।