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प्रशांत किशोर 11 मई को नीतीश कुमार के गांव से करेंगे सरकार की योजनाओं की हकीकत उजागर : जन सुराज पार्टी

प्रशांत किशोर 11 मई को नीतीश कुमार के गांव से करेंगे सरकार की योजनाओं की हकीकत उजागर : जन सुराज पार्टी

अरवल। जन सुराज पार्टी के प्रदेश कोर कमिटी के सदस्य एवं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रंजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बीघा में जनसभा करेंगे। इस दौरान वे सरकार की घोषित योजनाओं की जमीनी सच्चाई जनता के सामने लाएंगे।


प्रशांत किशोर यह जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के अपने गांव में ही सरकार द्वारा भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने की योजना के तहत कितने लोगों को वास्तव में भूमि मिली है। साथ ही जातीय जनगणना के आधार पर 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपये देने की योजना के अंतर्गत कितने लोगों को अब तक सहायता राशि मिली, इसकी भी जानकारी मांगी जाएगी।


हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कल्याण बीघा से


रंजय कुमार ने बताया कि प्रशांत किशोर की इस यात्रा के दौरान जनता हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य करोड़ों लोगों का समर्थन जुटाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना है, ताकि जन समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा सके।


जमीन सर्वे पर रोक की मांग


उन्होंने जमीन सर्वे को लेकर भी सवाल खड़े किए। रंजय कुमार ने कहा कि वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जमीन सर्वे में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं, जिससे समाज में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में जन सुराज पार्टी ने इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अगर सरकार द्वारा कार्य नहीं रोका गया, तो जनता से हस्ताक्षर कराकर राज्यपाल को याचिका सौंपी जाएगी।


जनता की आवाज बनेगी जन सुराज


रंजय कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर की सोच जनता केंद्रित है। उन्होंने भ्रष्टाचार, घूसखोरी, परीक्षा और शिक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पार्टी की प्रमुख नीतियों में पलायन रोकना, बुजुर्गों को ₹2000 पेंशन, महिलाओं को 4% ब्याज पर ऋण, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खेती में मनरेगा से जुड़ाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।


उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने वाली व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। शराबबंदी के नाम पर गरीबों को जेल भेजे जाने और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को छीने जाने जैसे मुद्दों पर भी पार्टी विरोध जताती है।

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