अरवल: जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायती राज और ग्रामीण कार्य योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक

अरवल: जिला पदाधिकारी श्री कुमार गौरव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में पंचायती राज विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई और सुधार हेतु दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 16 पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य भवनों का निर्माणाधीन है। इसके अलावा, 45 पंचायतों में भवन निर्माण के लिए भूमि का सीमांकन कार्य पूरा कर लिया गया है।

जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि जिन पंचायतों में भूमि सीमांकन कार्य शेष है, वहां शीघ्र भूमि का चिन्हांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में भवन निर्माण पूरा हो चुका है, उनका उद्घाटन समय पर किया जाए और अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाया जाए।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने फेज-1 और 2 के कार्यों को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति और भुगतान से संबंधित सीएफसी व्यय प्रतिवेदन की जानकारी भी मांगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गली-नाली और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले में कुल 2207 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 2204 आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है। जिला पदाधिकारी ने लंबित भुगतान को शीघ्र पूरा करने और जो लाभार्थी आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनसे रिकवरी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छूटे हुए योग्य लाभार्थियों के नाम जोड़ने की भी आवश्यकता जताई गई।

इसके अलावा, खेल मैदानों की समीक्षा की गई और प्रत्येक पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी को प्रदान करने के निर्देश दिए गए। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और ओडीएफ प्लस के कार्यों में सुधार की आवश्यकता जताते हुए, जिला पदाधिकारी ने स्वच्छता कर्मियों के माध्यम से गांवों में सफाई कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला समन्वयक जिला जल स्वच्छता समिति, मनरेगा, जल जीवन हरियाली और मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी उपस्थित रहे।