RBI–TRAI का बड़ा पायलट प्रोजेक्ट: अब प्रमोशनल SMS पर मिलेगी पूरी कंट्रोल, एक क्लिक में परमिशन होगी बंद

देश में बार-बार आने वाले प्रमोशनल SMS और कॉल से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मिलकर एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत अब ग्राहकों को यह जानने और तय करने का पूरा अधिकार मिलेगा कि वे कौन-से प्रमोशनल मैसेज लेना चाहते हैं और कौन-से नहीं।

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📲 क्या है RBI–TRAI का नया पायलट प्रोजेक्ट?

TRAI ने बुधवार को जानकारी दी कि इस पायलट प्रोजेक्ट का मकसद प्रमोशनल कंटेंट के लिए दी गई अनुमति (Consent) को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है।
इसके तहत चुने हुए ग्राहकों को SMS नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, ताकि वे देख सकें कि उन्होंने किस-किस तरह के प्रमोशनल मैसेज के लिए अनुमति दी है और चाहें तो उसे बदल या रद्द भी कर सकें।

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🏦 कौन-कौन से बैंक और टेलीकॉम कंपनियां शामिल?

इस टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट में
👉 9 टेलीकॉम कंपनियां
👉 11 बड़े बैंक शामिल हैं, जिनमें:

• SBI
• PNB
• Axis Bank
• Bank of Maharashtra
• Canara Bank
• Kotak Mahindra Bank
• IndusInd Bank
• ICICI Bank
• HDFC Bank
• Indian Overseas Bank
• Punjab & Sind Bank

शामिल किए गए हैं।

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📩 ग्राहकों को कैसे मिलेगा SMS?

जिन ग्राहकों ने पहले प्रमोशनल संदेशों के लिए अनुमति दी थी, उन्हें एक SMS नंबर ‘127000’ से मिलेगा।
इस SMS में एक लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके ग्राहक:

• अपनी दी गई अनुमतियां देख सकेंगे
• किसी भी प्रमोशनल कैटेगरी की अनुमति बदल सकेंगे
• चाहें तो पूरी तरह कैंसिल भी कर सकेंगे

👉 इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

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❗ SMS नहीं मिला तो क्या करें?

अगर आपको यह SMS नहीं मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
यह फिलहाल सिर्फ एक टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट है और केवल उन्हीं ग्राहकों को SMS भेजा जा रहा है, जिनकी अनुमति पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई है।
पायलट सफल रहने के बाद यह सिस्टम पूरे देश में लागू किया जाएगा।

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✅ इस प्रोजेक्ट से क्या होगा फायदा?

• प्रमोशनल SMS और कॉल पर मिलेगी पूरी कंट्रोल
• बिना अनुमति आने वाले मैसेज पर लगेगी रोक
• डिजिटल तरीके से कंसेंट मैनेजमेंट आसान
• ग्राहकों को बार-बार होने वाली परेशानी से राहत

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📌 निष्कर्ष

RBI और TRAI का यह पायलट प्रोजेक्ट आम उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल आज़ादी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में यह सिस्टम लागू होते ही प्रमोशनल SMS और कॉल से जुड़ी शिकायतें काफी हद तक खत्म हो सकती हैं।

👉 डिस्क्लेमर: यह जानकारी TRAI द्वारा जारी पायलट प्रोजेक्ट से संबंधित है। नियम और प्रक्रिया में आगे बदलाव संभव है।