देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने से शनिवार को एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का माहौल दिखा। हजारों यात्री परेशान हुए और इसी बीच कई एयरलाइनों ने हवाई टिकटों का किराया अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ रूट्स पर तो किराया इतना हाई हो गया कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। स्थिति को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए एयरलाइंस को किराया नियंत्रित रखने का आदेश जारी किया है।
क्या है मंत्रालय का नया निर्देश?
सरकार ने सभी एयरलाइनों को आधिकारिक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन करें। ये प्राइस कैप तब तक लागू रहेगा जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते।
मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य संकट की स्थिति में यात्रियों का शोषण रोकना, बाजार में अनुशासन बनाए रखना और उन यात्रियों को राहत देना है जिन्हें तत्काल यात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र, मरीज और अन्य जरूरी यात्रियों को प्राथमिकता दी गई है।
नई किराया सीमा (इकोनॉमी क्लास पर लागू):
| दूरी | अधिकतम किराया |
|---|---|
| 500 किलोमीटर तक | ₹7,500 |
| 500–1000 किलोमीटर | ₹12,000 |
| 1000–1500 किलोमीटर | ₹15,000 |
| 1500 किलोमीटर से अधिक | ₹18,000 |
ये दरें सिर्फ इकोनॉमी क्लास पर लागू होंगी। बिजनेस क्लास और UDAN स्कीम वाले रूट इससे बाहर रहेंगे। आदेश के मुताबिक एयरलाइंस को हर कैटेगरी में टिकट उपलब्ध रखनी होगी और जरूरत पड़े तो अतिरिक्त उड़ानें भी शुरू करनी होंगी।
रिफंड और रीशेड्यूलिंग पर भी सरकार सख्त
इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। इसे देखते हुए मंत्रालय ने इंडिगो को आदेश दिया है कि:
- सभी लंबित रिफंड रविवार रात 8 बजे तक अनिवार्य रूप से जारी किए जाएं।
- रद्द या बाधित उड़ानों के यात्रियों से कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज न लिया जाए।
- रिफंड में देरी या आदेश का उल्लंघन होने पर तुरंत नियामक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के इस हस्तक्षेप से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों में उड़ान संचालन सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है।