बिहार में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए नियोजित शारीरिक शिक्षकों को सरकारी दर्जा देने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने 3 हजार से अधिक नियोजित शारीरिक शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इन शिक्षकों को अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में काम करने की रोक हटाई जा चुकी है, जिससे वे अब सरकारी शिक्षक के दर्जे में शामिल हो सकेंगे। ये सभी शिक्षक बिहार के विभिन्न प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत हैं और अब जल्दी ही इन्हें सरकारी टीचर का दर्जा मिल जाएगा।
यह फैसला आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस कदम से नीतीश सरकार शिक्षकों के बीच सकारात्मक सन्देश भेजने की कोशिश कर रही है।
