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Arwal News: जॉब कार्ड निर्माण में घूसखोरी और धांधली पर रोक लगाए सरकार- माले

Arwal News: जॉब कार्ड निर्माण में घूसखोरी और धांधली पर रोक लगाए सरकार- माले
जिला के सभी प्रखंड/अंचल मुख्यालयों में माले का धरना

पक्का मकान के सर्वे और जॉब कार्ड निर्माण में घूसखोरी व धांधली के खिलाफ, वृद्धावस्था पेंशन, 6 हजार से कम आय वाले लोगों को 2 लाख रुपये की अनुदान राशि, खाद बिक्री में कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाकपा माले ने अरवल जिले के सभी प्रखंड और अंचल मुख्यालयों पर धरना दिया।


अरवल में धरने की अध्यक्षता कॉमरेड नीतीश कुमार ने की। धरने को संबोधित करते हुए राज्य कमिटी सदस्य कॉमरेड रविंद्र यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट की स्थिति बेहद भयावह हो गई है। लोग शिक्षा, दवाइयां और अन्य खर्चों के लिए भी परेशान हैं, और इसके लिए केंद्र और बिहार सरकार जिम्मेदार हैं। किसान, मजदूर और स्कीम वर्कर्स भी परेशान हैं, जबकि छात्रों पर बर्बर लाठियां चलाई जा रही हैं। सर्वे के नाम पर जमीन विवाद पैदा किया जा रहा है, और फर्जी बिजली बिलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।


भाकपा माले ने पक्का मकान, बासगीत पर्चा और आय प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड मुख्यालयों पर फॉर्म भरवाए थे। इस आंदोलन का असर हुआ और सरकार ने पक्का मकान के सर्वे की शुरुआत की। लेकिन अब पक्का मकान के लिए जॉब कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके कारण जॉब कार्ड निर्माण में भारी अनियमितताएं और घूसखोरी हो रही हैं। यहां के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं।


धरने को कॉमरेड गणेश यादव, रामकुमार वर्मा, शहजाद, रमाकांत टुन्ना समेत कई नेताओं ने संबोधित किया।


कलेर प्रखंड

कलेर प्रखंड में धरने को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड जितेंद्र यादव ने कहा कि पिछले महीने भाकपा माले ने पूरे बिहार में 'हक दो, वादा निभाओ' अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 6 हजार या उससे कम मासिक आय पर जीवन यापन करने वाले 94 लाख 42 हजार सबसे गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, हर भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन और सभी को पक्का मकान देने की मांग की गई थी। दिल्ली और पटना की कथित डबल इंजन सरकार के बार-बार दोहराए गए वादे अब तक सिर्फ खोखले साबित हुए हैं।


पार्टी ने भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाने, प्रीपेड मीटर योजना वापस लेने और गरीबों व किसानों को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी मांग की। भूमि सर्वेक्षण के नाम पर भूमिहीन गरीब परिवारों को बेदखली की धमकियां मिल रही हैं और बढ़े हुए बिजली बिलों और प्रीपेड मीटर के बोझ तले कम आय वाले परिवार दबे हुए हैं। पक्का मकान के सर्वे और जॉब कार्ड निर्माण में घूसखोरी और धांधली लगातार जारी है। जनता गरीबी, पिछड़ेपन और सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति चाहती है। बिहार अब बदलाव चाहता है।


हमारी पार्टी ने 'बदलो बिहार महाजुटान' का आह्वान किया है। हम बिहार के सभी वर्गों से अपील करते हैं कि वे 2 मार्च 2025 को गांधी मैदान पटना में आयोजित महाजुटान रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर बिहार को बदलने का संकल्प लें।


इस धरने को प्रखंड सचिव कॉमरेड उमेश पासवान, सुरेंद्र प्रसाद, सूर्यनाथ वर्मा,


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