नीतीश सरकार का बड़ा कदम: घर बैठे होगी जमीन रजिस्ट्री और म्यूटेशन

रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर खत्म

अब लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार की यह सुविधा न केवल राज्य के नागरिकों के लिए बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी।

डिजिटल सेवाओं का विस्तार

बिहार सरकार ने यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उठाया है। इसके जरिए न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत होगी। लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या अन्य दस्तावेजों को डिजिटल रूप से तैयार कर सकेंगे।

137 ऑफिस होंगे पेपरलेस

सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2024 तक राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालय पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। इससे रजिस्ट्री से जुड़े कामों में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह पहल राज्य में प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान और जनता के लिए अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का उद्देश्य हर सेवा को घर बैठे उपलब्ध कराना है।

जनता को होगा लाभ

इस नई सुविधा के लागू होने से रजिस्ट्री के लिए लंबी लाइनों और बार-बार कार्यालय के चक्कर काटने की समस्या खत्म हो जाएगी। डिजिटल प्रक्रिया से न केवल समय बचेगा, बल्कि लोगों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता का भी भरोसा मिलेगा।

यह कदम राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और अन्य संबंधित सेवाओं को सरल, तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।