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जहानाबाद नगर परिषद घोटाला: 14 लाख 99 हजार की योजना में 13 लाख से अधिक का गबन, भ्रष्टाचार का खुलासा

नगर परिषद के अधिकारियों और इंजीनियर की मिलीभगत से 13.8 लाख की अवैध राशि माफ, शशि रंजन ने की कार्रवाई की मांग

जहानाबाद नगर परिषद घोटाला: 14 लाख 99 हजार की योजना में 13 लाख से अधिक का गबन, भ्रष्टाचार का खुलासा

बिहार के जहानाबाद नगर परिषद के भ्रष्टाचार के एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां विभागीय कार्य के तहत स्वीकृत राशि 14 लाख 99 हजार रुपये में से 13.04% कांट्रैक्टर प्रॉफिट काटने के बाद घटित राशि 13 लाख 6 हजार रुपये बन रही थी, लेकिन अधिकारियों ने 13 लाख 85 हजार रुपये की माफी कर दी। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष शशि रंजन ने इस घोटाले को उजागर करते हुए अधिकारियों को जेल भेजने की धमकी दी है और सरकारी तंत्र पर लगाम लगाने का आह्वान किया है। 

बिहार में नगर परिषद के अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खुलासा:  
बिहार के जहानाबाद नगर परिषद में एक और घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां नगरपालिका अधिकारियों और इंजीनियर की मिलीभगत से सार्वजनिक धन की बड़ी हेराफेरी की गई है। यह मामला वार्ड नंबर 32 के अंतर्गत एक निर्माण योजना से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति के तहत 14 लाख 99 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

योजना का विवरण:  

यह योजना "नंदकिशोर चौधरी से नदी तक फेवर ब्लॉक और नाली निर्माण" के लिए थी। प्रोजेक्ट में तय किया गया था कि कांट्रैक्टर का मुनाफा 13.04% काटा जाएगा, जिससे स्वीकृत राशि में 13 लाख 6 हजार रुपये की राशि बनती है। हालांकि, जांच में यह पाया गया कि अभियंता बृजेश कुमार और कार्यपालक पदाधिकारी की मिलीभगत से इस राशि में अतिरिक्त 1 लाख 38 हजार 614 रुपये की माफी की गई, जो एक गंभीर गबन का मामला है।

भ्रष्टाचार का खुलासा:  

इस घोटाले को लेकर शशि रंजन, जो कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और जहानाबाद लोकसभा प्रभारी हैं, ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के अधिकारी और इंजीनियर मिलकर जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। शशि रंजन ने यह भी कहा कि वह इस घोटाले को लगातार उजागर करते रहेंगे और जब तक जिम्मेदार अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, वे चुप नहीं बैठेंगे।

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शशि रंजन ने यह भी बताया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि इस तरह के घोटाले बिहार की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और यदि इन अधिकारियों को सजा नहीं दी जाती, तो जनता का विश्वास सरकारी तंत्र से उठ जाएगा।

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Call to Action: इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाएं, और इसे जितना संभव हो सके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही कार्रवाई हो सके।

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