सरकार लागू करने जा रही नया नियम: होटल, इवेंट आयोजक अब नहीं रख सकेंगे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, QR कोड से होगी पहचान की पुष्टि

नई दिल्ली। केंद्र सरकार आधार सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके बाद होटल, इवेंट आयोजक, ट्रैवल कंपनियाँ और अन्य निजी संस्थाएँ ग्राहकों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपने पास नहीं रख सकेंगी। यह कदम आधार डेटा की सुरक्षा और दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वर्तमान आधार अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी की आधार कॉपी बेवजह रखना गलत और दंडनीय है।

UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने PTI से बातचीत में बताया कि आने वाले समय में ऐसे सभी संस्थानों को ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद उन्हें एक नई अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे नागरिकों की पहचान QR कोड स्कैन करके या नए आधार ऐप के माध्यम से सत्यापित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस नए नियम का उद्देश्य कागज आधारित वेरिफिकेशन को पूरी तरह समाप्त करना है, ताकि आधार डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

QR कोड और नए ऐप से आसान व सुरक्षित पहचान सत्यापन

UIDAI द्वारा विकसित की जा रही नई प्रणाली में संस्थानों को API (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के जरिए आधार सत्यापन को अपने मौजूदा सिस्टम में सहजता से जोड़ने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए UIDAI एक नए मोबाइल ऐप का बीटा परीक्षण कर रहा है, जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन की क्षमता प्रदान करेगा। इस ऐप का उपयोग एयरपोर्ट, होटल, दुकानें, इवेंट एंट्री पॉइंट और कई अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जा सकेगा।

इस ऐप की विशेषता यह है कि पहचान सत्यापन के लिए हर बार केंद्रीय आधार डेटाबेस से जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और डेटा-प्राइवेसी के अनुरूप होगी।

डिजिटल डेटा से होंगे कई काम आसान

UIDAI के अनुसार इस नए ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपना पता आसानी से अपडेट कर सकेंगे। साथ ही परिवार के ऐसे सदस्यों को भी जोड़ा जा सकेगा जिनके पास अब तक मोबाइल नंबर नहीं है। यह पूरा सिस्टम Digital Personal Data Protection Act (DPDP Act) के तहत डिजाइन किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

सरकार अगले 18 महीनों के भीतर इस नई व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने की योजना बना रही है। इसके लागू होने के बाद आधार से जुड़ी सेवाएँ और भी सुरक्षित, तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है।