Hindustan Times Leadership Summit 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान, अब कस्टम ड्यूटी सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव
नई दिल्ली। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (HTLS) 2025 के 23वें संस्करण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सरकार के अगले बड़े आर्थिक सुधार की घोषणा कर दी। आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव और फेसलेस सिस्टम लागू करने के बाद अब सरकार का ध्यान कस्टम ड्यूटी सिस्टम को पूरी तरह बदलने पर है। उन्होंने साफ कहा कि बजट 2026 से पहले कस्टम्स विभाग का व्यापक ओवरहॉल किया जाएगा। इसे उन्होंने अपना “नेक्स्ट बिग क्लीन-अप असाइनमेंट” बताया।
कस्टम सिस्टम में क्यों जरूरी है बदलाव?
समिट में हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर-इन-चीफ आर.सुकुमार से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि कस्टम विभाग में पारदर्शिता और सरलता लाने का समय अब आ गया है।
उन्होंने कहा कि—
- कस्टम्स सिस्टम अभी भी जटिल है
- भ्रष्टाचार के कुछ मामले व्यापारियों के लिए समस्या बनते हैं
- आयात-निर्यात प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाने की जरूरत है
उन्होंने संकेत दिया कि कस्टम्स में जल्द ही ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो पूरे कारोबार माहौल को बदल देंगे, ठीक उसी तरह जैसे आयकर विभाग में फेसलेस असेसमेंट ने किया था।
सीतारमण ने आगे कहा कि जिस तरह पहले टैक्स प्रशासन को लेकर “टैक्स टेररिज्म” जैसा शब्द प्रचलित था, उसी तरह कस्टम विभाग में भी कई प्रक्रियाओं को अपडेट करना जरूरी है, ताकि कारोबारी बिना डर और बिना बाधा के काम कर सकें।
सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र
वित्त मंत्री ने समिट के मंच से पिछले वर्षों में सामने आई कई राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख किया, जिनसे सरकार ने सफलतापूर्वक निपटने का दावा किया। उन्होंने कहा कि—
- कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को संभालना
- वैश्विक युद्धों के कारण खाद्यान्न कीमतों में उथल-पुथल
- सीमाई तनाव
- चुनावी वर्ष में आवश्यक सरकारी खर्च
- जम्मू-कश्मीर के बैंकिंग और आर्थिक तंत्र का नए सिरे से निर्माण
ये सभी बेहद कठिन चुनौतियाँ थीं, लेकिन सरकार ने मजबूत नीतियों के दम पर इनसे सफलतापूर्वक पार पाया। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद कश्मीर की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार कठिन समय में भी विकास और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध रही है।
समिट में शामिल होंगी प्रमुख हस्तियां
HTLS 2025 में राजनीति, उद्योग और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियों की भागीदारी होने वाली है। मंच पर आर्थिक दृष्टिकोण, नीतिगत सुधार और देश के भविष्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है।
निष्कर्ष
वित्त मंत्री के इस बयान से यह साफ हो गया है कि आने वाले महीनों में कस्टम्स सिस्टम में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। व्यापार सुगमता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह सरकार का अगला बड़ा कदम होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, कस्टम विभाग का यह ओवरहॉल भारत के व्यापार परिवेश को और अधिक प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाएगा।